Union Budget 2025,नई दिल्ली: 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2025 पेश किया। यह बजट कई नई योजनाओं और नीतियों के साथ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बजट में आर्थिक सुधार, टैक्स में राहत, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस लेख में बजट 2025 का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है।
Contents
- 1 Union Budget 2025 की मुख्य घोषणाएं
- 2 Union Budget 2025 का विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव
- 3 बजट 2025 की प्रमुख चुनौतियां
- 4 सकारात्मक पहलू
- 5 नकारात्मक पहलू
- 6 FAQs: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- 7 निष्कर्ष:
Union Budget 2025 की मुख्य घोषणाएं
1. कर सुधार (Tax Reforms)
बजट 2025 में सरकार ने आयकर स्लैब में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। मध्यम वर्ग के लोगों को कर में राहत देने के लिए नई दरें लागू की गई हैं।
नई टैक्स रिजीम में नौकरीपेशा को ₹12.75 लाख तक जीरो टैक्स
| क्रम संख्या | पुराने स्लैब | पुरानी दर | नए स्लैब | नई दर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹3 लाख तक | 0% | ₹0 लाख से ₹4 लाख तक | 0% |
| 2 | ₹3 लाख से ₹7 लाख तक | 5% | ₹4 लाख से ₹8 लाख तक | 5% |
| 3 | ₹7 लाख से ₹12 लाख तक | 10% | ₹8 लाख से ₹12 लाख तक | 10% |
| 4 | ₹12 लाख से ₹15 लाख तक | 15% | ₹12 लाख से ₹16 लाख तक | 15% |
| 5 | ₹12 लाख से ₹15 लाख तक | 20% | ₹16 लाख से ₹20 लाख तक | 20% |
| 6 | ₹15 लाख से ज्यादा | 30% | ₹20 लाख से ₹24 लाख तक | 25% |
| 7 | — | — | ₹24 लाख से ज्यादा | 30% |
नोट:
- नए टैक्स रिजीम में ₹4-8 लाख पर 5% टैक्स और ₹8-12 लाख पर 10% टैक्स का प्रावधान है।
- सरकार इन स्लैब में छूट देकर ₹12.75 लाख तक जीरो टैक्स की छूट देती है।
अन्य कर सुधार:
- कॉर्पोरेट टैक्स: छोटे और मझोले उद्योगों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में 2% की कटौती।
- GST: जीएसटी दरों को सरल बनाने की योजना।
- डिजिटल लेनदेन पर टैक्स छूट: डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए विशेष कर लाभ।
2. कृषि क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान
- कृषि क्षेत्र के विकास के लिए ₹50,000 करोड़ का प्रावधान।
- प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना शुरू की गई।
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार, जिससे 5 करोड़ अतिरिक्त किसानों को लाभ मिलेगा।
- सिंचाई परियोजनाओं के लिए ₹10,000 करोड़ का प्रावधान।
कृषि से जुड़ी प्रमुख योजनाएं:
| योजना का नाम | लाभ |
|---|---|
| किसान क्रेडिट कार्ड योजना | सस्ता और त्वरित लोन |
| प्राकृतिक खेती योजना | जैविक खेती को बढ़ावा |
| सिंचाई परियोजनाएं | कृषि उत्पादन में वृद्धि |
3. शिक्षा और कौशल विकास
- शिक्षा बजट: ₹1.5 लाख करोड़ का प्रावधान।
- डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ₹20,000 करोड़ का निवेश।
- हर जिले में स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित होंगे।
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तकनीकी पाठ्यक्रमों में सुधार।
शिक्षा क्षेत्र की मुख्य घोषणाएं:
- सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म की उपलब्धता।
- तकनीकी शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग को शामिल किया जाएगा।
4. स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निवेश
- स्वास्थ्य बजट: ₹2 लाख करोड़ का प्रावधान।
- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए ₹50,000 करोड़ का प्रावधान।
- आयुष्मान भारत योजना के तहत अतिरिक्त सुविधाएं।
- नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना।
स्वास्थ्य क्षेत्र की मुख्य योजनाएं:
| योजना का नाम | लाभ |
|---|---|
| आयुष्मान भारत योजना | गरीबों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं |
| ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं | बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र |
| मेडिकल कॉलेज योजना | मेडिकल शिक्षा में सुधार |
5. MSME और उद्योगों के लिए समर्थन
- MSME सेक्टर: छोटे और मझोले उद्योगों के लिए ₹75,000 करोड़ का प्रावधान।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग: उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI) का विस्तार।
- स्टार्टअप्स के लिए कर छूट की अवधि बढ़ाई गई।
Union Budget 2025 का विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव
| क्षेत्र | प्रभाव |
|---|---|
| कृषि | उत्पादन लागत में कमी और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा |
| शिक्षा | डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास में सुधार |
| स्वास्थ्य | ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार |
| MSME | वित्तीय सहायता और आसान लोन की सुविधा |
| उद्योग | मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई गति |
बजट 2025 की प्रमुख चुनौतियां
- राजकोषीय घाटा: वित्तीय प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
- बढ़ती महंगाई: महंगाई दर को नियंत्रित करना जरूरी।
- रोजगार सृजन: बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता।
सकारात्मक पहलू
- मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत।
- किसानों और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान।
- डिजिटल और ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा।
नकारात्मक पहलू
- रोजगार सृजन के लिए ठोस कदमों की कमी।
- MSME सेक्टर के लिए अपर्याप्त समर्थन।
- राजकोषीय घाटा बढ़ने की संभावना।
FAQs: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1: बजट 2025 में कौन-कौन से टैक्स सुधार किए गए हैं?
Ans: व्यक्तिगत आयकर स्लैब में बदलाव किया गया है जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।
Q2: क्या कृषि क्षेत्र के लिए कोई नई योजना है?
Ans: हां, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
Q3: स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या नए प्रावधान किए गए हैं?
Ans: ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और आयुष्मान भारत योजना के तहत अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की गई हैं।
Q4: क्या शिक्षा क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव हुआ है?
Ans: हां, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और हर जिले में स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने की योजना है।
Q5: MSME सेक्टर के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?
Ans: MSME के लिए ₹75,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का विस्तार किया गया है।
निष्कर्ष:
Union Budget 2025 ने समग्र विकास की दिशा में कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति देने में सहायक हो सकता है।
